डिसेंबर 2024 मध्ये, परभणी जिल्ह्यातील सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा कोठडीत मृत्यू झाला. हे प्रकरण सुरुवातीपासूनच मोठ्या वादाचा मुद्दा बनले आहे. सूर्यवंशी यांचा मृत्यू पोलिसांच्या मारहाणीमुळे झाला असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला. या घटनेने राज्यात आणि देशात मानवी हक्क, न्याय आणि पोलिस प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
प्रकरणाचा मागोवा आणि सुरुवातीपासूनच उठलेले आरोप
सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांकडून मारहाही झाल्याचा दावा मांडताना या प्रकरणात राज्य सरकारच्या भूमिका आणि पोलिसांवर होणाऱ्या दबावांवर शंका निर्माण झाली. त्यांच्या आईच्या बाजूने प्रकाश आंबेडकर यांनी कोर्टात प्रकरणाचा तपशील मांडला आणि राज्य सरकार आरोपी असल्याचा आरोप केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा संभाजीनगर खंडपीठाचा आदेश आणि FIR दाखल करण्याचा निर्णय
सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध FIR दाखल करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश राज्य सरकारसाठी मोठ्या आव्हानाचा विषय बनला. सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केली, मात्र सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखला. त्यामुळे पोलिसांवर गुन्हा दाखल होण्याच्या प्रक्रियेला न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे वक्तव्य आणि त्याचा विरोध
प्रकरणाच्या वाढत्या तणावामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सोमनाथ सूर्यवंशी यांना मारहाण झाली नाही असे कथन केले होते, मात्र कोर्टाचा निर्णय आणि बारकावे यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रगतीमुळे सरकारची बाजू अधिक कठीण झाल्याचा विचार केला जातो.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: राज्य सरकारसाठी काय पुढारणा आहे?
सुप्रीम कोर्टाने FIR दाखल करण्याचा आदेश कायम ठेवणे म्हणजे राज्य सरकारला पोलिसांच्या कारवायांबाबत अधिक जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. यामुळे या प्रकरणातील राजकीय आणि कायदेशीर दबाव अधिक वाढेले आहेत. पुढील तपास आणि न्यायालयीन कारवाईत सरकारच्या प्रतिक्रीया आणि धोरणांवर लक्ष ठेवले जात आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
प्रकाश आंबेडकर यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत या प्रकरणात न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा मोठा टप्पा असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय न्याय प्रणालीवर विश्वास ठेवण्यासाठी व लोकशाहीमधील समता आणि न्याय मिळविण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
प्रकरणाचा राज्यातील राजकारणावर होणारा परिणाम
सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणामुळे राज्य सरकारच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. लोकशाही संस्थांवर झालेल्या आरोपांनी आणि न्यायालयीन आदेशांनी सत्ताधारी पक्षाला प्रश्नोत्तरे द्यावी लागणार आहेत. राजकीय विरोधकांनी या प्रकरणाचा वापर करून सरकारवर टीका वाढवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणाच्या निष्कर्षांबाबत आणि पुढील कारवाईबाबत राज्यात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण ही एक गंभीर मानवी हक्कांची आणि न्यायाची बाब आहे ज्यामध्ये न्यायालयाने पोलिसांना घडण्याकरता FIR दाखल करण्याचा आदेश देता एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. या प्रकरणातील पुढील घटनांची वाट पाहणारा राज्य सरकारसाठी आणि न्यायशास्त्रासाठी ही वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे.