महाराष्ट्रातील दारू व्यवसायाशी संबंधित दोन प्रमुख घटनांमुळे सध्या मोठे वादंग निर्माण झाले आहे: बार आणि परमिट रूम मालकांचा संप आणि राज्य सरकारच्या नवीन वाईन शॉप परवान्यांचा प्रस्ताव. या दोन्ही घटना दारू उद्योगात एक जटिल आणि परस्परविरोधी चित्र निर्माण करत आहेत.
1. बार आणि परमिट रूम मालकांचा संप
- संपाचे कारण: राज्य सरकारच्या कर धोरणांच्या निषेधार्थ बार आणि परमिट रूम मालकांनी १४ जुलै रोजी संपाची घोषणा केली आहे.
- मागण्या: मालकांच्या मते, सरकारने केलेल्या करांच्या वाढीमुळे त्यांचा व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. या वाढीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- दारू विक्रीवरील व्हॅट (VAT) ५% वरून १०% पर्यंत वाढवणे.
- चालू वर्षासाठी वार्षिक परवाना शुल्कात १५% वाढ.
- इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL) वरील उत्पादन शुल्कात ६०% वाढ.
- परिणाम: या सततच्या कर वाढीमुळे अनेक बार बंद पडण्याची शक्यता असल्याचे मालकांनी म्हटले आहे. तसेच, वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहक कमी दर्जाची किंवा तस्करी केलेली दारू पिण्याकडे वळू शकतात अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
- इशारा: इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (AHAR) हा संप शांततापूर्ण असेल असे म्हटले असले, तरी सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास अधिक कठोर पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
2. नवीन वाईन शॉप परवाने
- सरकारचा प्रस्ताव: राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने नवीन वाईन शॉप परवान्यांवरील स्थगिती हटवण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
- संभाव्य परिणाम: या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यात किरकोळ दारू दुकानांची संख्या १९% ने वाढू शकते, ज्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात वार्षिक ₹१४००० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
- परवान्याचे तपशील:
- १९७४ पासून नवीन वाईन शॉप परवान्यांवर स्थगिती होती.
- हे नवीन परवाने सर्वसामान्यांना उपलब्ध नसून ते परदेशी दारू उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना दिले जाणार आहेत.
- राज्यात सध्या ४१ अशा कंपन्या असून, प्रत्येक आठ उत्पादन शुल्क विभागातून प्रत्येक कंपनीला एक परवाना दिला जाईल ज्यामुळे एकूण ३२८ नवीन दुकाने सुरू होऊ शकतात.
- या परवान्यासाठी कंपन्यांना ₹१ कोटींचे शुल्क भरावे लागेल.
- विरोधाभास: सरकार कंपन्यांना हे परवाने देण्याची तयारी करत असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नवीन वाईन दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही असे सार्वजनिकपणे सांगितले आहे, ज्यामुळे धोरणांमध्ये विरोधाभास दिसून येतो.
संघर्षाचा सारांश
सरकारचे परस्परविरोधी निर्णय अधोरेखित करतो. एका बाजूला, ते सध्याच्या बार मालकांवर कर वाढवून त्यांना संपावर जाण्यास प्रवृत्त करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, ते नवीन परवाने देऊन सध्याच्या बार मालकांसाठी स्पर्धा वाढवण्याची योजना आखत आहेत. या परिस्थितीत, नवीन परवान्यांमुळे दारू कंपन्यांना फायदा होईल, तर बार मालकांवर वाढलेल्या खर्चामुळे आणि संभाव्य स्पर्धेमुळे मोठा तोटा होण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांसाठी, जरी संप संपला तरी बारमधील किमती वाढण्याची शक्यता आहे.