सांगली जिल्ह्यातील हर्षल पाटील नावाचा तरुण इंजिनीअर व कंत्राटदार यांनी महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशन योजनेसाठी केलेल्या कामाचे एकूण १.४ कोटी रुपयांचे पैसे सरकारकडून दिले न गेलेले होते. त्याच आर्थिक ताणतणावामुळे आणि कर्जाच्या दबावाखाली त्याने आत्महत्या केली. हा प्रकार केवळ एका व्यक्तीचा दु:खद अंत नसून, राज्यातील सरकारी कामांमध्ये पैसे थकवण्याच्या प्रशासनिक, आर्थिक आणि राजकीय संकटांची गंभीर चिन्हे देणारा प्रकरण आहे.
हर्षल पाटील कोण होते?
हर्षल पाटील हे सांगली जिल्ह्यातील वालवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावचे रहिवासी होते. ते ३५ वर्षांचे होते व एक अभियंता म्हणून शिक्षण संपादित झालेले होते. आपल्या गावात वजावट व जलसंधारणासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत पाईपलाइन टाकण्याचे व टाकी बांधण्याचे काम ते करत होते. त्यांच्या कुटुंबात बायको, आत्तापर्यंत ४-५ वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि आईबाबा आहेत, जे सर्व त्याच्या आर्थिक आधारावर जगत होते.
काय समस्या घडली?
हर्षल पाटील यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामासाठी सरकारकडून एकूण १.४ कोटी रुपये मिळणाऱ्या होत्या, परंतु या रक्कमेचा आजवर एकही पैसा त्यांना मिळाला नाही. काम पूर्ण झाले असूनही पैसे न दिल्यामुळे त्यांनी एका स्थानिक पैसेवाला कडून ६५ लाख रुपये कर्ज घेतला होता, ज्यामुळे दबाव आणखीन वाढला. या आर्थिक ताणामुळे त्यांनी शेतीतील झाडावर फाशी घेतली. त्यांच्या घरच्यांनी त्यांचा मृतदेह बुधवारी दुपारी त्यांच्या शेतातून सापडला.
राजकीय आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी
या घटनेने सामाजिक व राजकीय नेत्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण केला आहे. खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर आरोप करणं केलं की, राज्यातील अशी घटना झाल्याने सरकार राज्याला ‘स्मशानभूमी’ बनवत आहे. त्यांनी १.४ कोटींच्या बिलासाठीसुद्धा पैसे न दिल्यामुळे हा तरुण कंत्राटदार आत्महत्या करण्यास बळावला, असा आरोप केला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने निवडणुकीपूर्वी विविध ठेके वितरित केले परंतु निधीची व्यवस्था ठीक रीतीने केली नाही. यामुळे अनेक कंत्राटदार वेळी पैसे न मिळाल्याने कर्जांच्या ओझ्यात आले आहेत आणि त्याचा परिणाम या प्रकारांमध्ये दिसतोय. जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारची सुस्ती आणि भ्रष्टाचारावर कठोर टीका केली आहे.
शासनाकडून काय म्हणणं?
सांगली जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तुप्ती धोदमिसे) म्हटलं की, हर्षल पाटील यांचा स्वतःचा कोणताही नोंदणीकृत कंत्राट नाही. कदाचित एखादा मोठा कंत्राटदार त्यांच्याकडून काम घेतले असेल, पण त्यांच्या नावाची कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. त्यामुळे सरकारकडून थेट पैसे थकवले जाण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही अशी प्रतिक्रिया दिली गेली आहे.
आणखी मोठ्या आर्थिक संकटाचे भान
राज्यात विविध विभागांचे एकूण सरकारी बिलांचे थकबाकी ८० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यामध्ये केवळ जलजीवन मिशन विभागाचं बिल १२ हजार कोटींपर्यंत आहे. सार्वजनिक कामे विभाग, पाणी संसाधने, ग्रामविकास यांसारख्या अनेक विभागांचेही मोठ्या प्रमाणात पैसे थकले आहेत. त्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती व कंत्राटदारांवर होणारा दबाव गंभीर आहे.
कंत्राटदार संघटनांनीही सुरुवातीपासूनच सरकारकडे त्यांच्या थकबाकी फोडणीसाठी पत्रव्यवहार आणि आंदोलनं केली आहेत, परंतु तेथील आर्थिक स्थैर्याच्या अभावामुळे न्याय न मिळाल्याचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे या घटनांचा एक सार्वजनिक आणि प्रशासकीय संकट म्हणून स्वीकार केला जात आहे.
कंत्राटदारांच्या संकटाचा प्रश्न
या घटनेने केवळ हर्षल पाटीलच्या आत्महत्येचा खळबळजनक प्रकार नाही, तर महाराष्ट्रमधील हजारो कंत्राटदारांच्या आर्थिक आणि मानसिक ताणाचा गंभीर प्रश्न अधोरेखित झाला आहे. छाननीसह संबंधित सर्व विभागांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, थकबाकी काढूनयोग्य तोडगा शोधावा असे सर्वाधिक मागणी केली जात आहे.
पुढील काय?
- सरकारने त्वरित थकबाकीची रक्कम कंत्राटदारांना द्यावी.
- राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर पुढील कंत्राट वितरण व निधी व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना कराव्यात.
- कंत्राटदारांचे सामाजिक व मानसिक आधार पुरवण्याचे तंत्र विकसित करावे.
वरील माहिती अनेक स्थानिक आणि राष्ट्रीय माध्यमांनी २४ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली असून ही घटना सांगली जिल्ह्यातील जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील प्रशासकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांना प्रकाशात आणणारी आहे. हर्षल पाटीलच्या दुःखद मृत्यूनंतर सरकारची जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही घटना महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत आणि जलजीवन योजनेतील अनेक कंत्राटदारांसाठी हळूहळू कमकुवत होत चाललेल्या व्यवस्थेबाबत गंभीर विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.