प्रस्तावना
मुंबई, २००६ मधील, लोकल ट्रेन, साखळी बॉम्बस्फोट, १८९ मृत्यू, ८२४ जखमी – हे शब्द अजूनही मुंबईकरांच्या आणि देशाच्या मनात धडकी भरवतात. या प्रकरणातील १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल २१ जुलै, २०२५ ला जाहीर झाला. यामागच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा, तपासाचा आणि सबळ पुराव्यांचा अभाव या सर्व घडामोडींचा तपशीलवार मागोवा या ब्लॉगमध्ये घेणार आहोत.
७/११ बॉम्बस्फोट – काय घडलं होतं?
- ११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी, मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये अवघ्या ११ मिनिटात सात ठिकाणी साखळी बॉम्बस्फोट करण्यात आले.
- या स्फोटासाठी प्रेशर कुकर बॉम्ब वापरण्यात आले होते.
- दुर्घटनेत तब्बल १८९ प्रवासी मृत, तर ८२४ जण गंभीर जखमी झाले.
- भीतीचे वातावरण, मुंबईचे जीवितवाहन असलेली लोकल आणि संपुर्ण भारत हादरला.
पोलिस तपास आणि खटला
- ATS (दहशतवाद विरोधी पथक) आणि पोलिसांनी संशयितांना अटक केली, १२ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल, त्यातील काहींना MCOCA व UAPA अंतर्गत दोषी ठरवले गेले.
- २०१५ मध्ये विशेष कोर्टाचा निकाल – पाच जणांना फाशी आणि उर्वरित सात जणांना आजीवन कारावास.
- या निकालाविरोधात आरोपींनी आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाचा निकाल
- २१ जुलै २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ पैकी ११ आरोपी निर्दोष घोषित केले, एक आरोपीची तुरुंगातच २०२१ मध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाला.
- न्यायालयाने नमूद केले की, पुरावे, साक्षीदारांची साक्ष, आणि त्यांच्या जबाबांमध्ये गंभीर त्रुटी होत्या.
- ओळख परेड प्रक्रियेवर शंका, अनेक साक्षीदारांनी वर्षानुवर्षे मौन बाळगून नंतर अचानक आरोपी ओळखणे ‘असामान्य’ आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह
- न्यायालयाने तपास कार्यप्रणालीवर आणि सादर केलेल्या पुराव्यांवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या.
- RDX, अन्य स्फोटके, नकाशे, शस्त्रे या सर्व वस्तूंच्या जप्तीवर शंका, वैज्ञानिक पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.
- प्रोसिक्युशनचे अपयशः, गुन्ह्याची सक्सेसफुली (beyond reasonable doubt) सिद्धी झाली नाही; त्यामुळे हे सर्व आरोपी निर्दोष घोषित.
समाजातील प्रतिक्रिया आणि कायद्याचे शिकवण
- १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर हा निकाल जाहीर, त्यामुळे बळी गेलेल्या कुटुंबांचे समाधान झाले नाही, आणि अजूनही दोषींविषयी अनिश्चितता आहे, अशी प्रतिक्रिया.
- कायदा व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास, तपासयंत्रणांची गुणवत्ता, फसलेले तपास, न्याय व्यवस्थेची शहानिशा यावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले.
उपसंहार
शेवटी, २००६ मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरण म्हणजे भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरील, तपासयंत्रणांवरील आणि सामाजिक संवादातील एक मोठा परीक्षेचा प्रसंग ठरला. दोषी कोण? निर्दोष कोण? – हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. ही केस न्याययंत्रणेसमोरल्या पुराव्यांच्या, प्रक्रियेच्या आणि दोष-निर्दोष कायद्यातील मर्यादा अधोरेखित करते.
टीप: हा ब्लॉग प्रकरणाशी संबंधित प्रमाणित प्रसिद्धीमाध्यमातील बातम्यांवर आधारित आहे, अधिकृत निकाल आणि तपशीलांसाठी न्यायालयीन कागदपत्रांचा अभ्यास आवश्यक आहे.